अतिरेकी नुकसानभरपाई मागणाऱ्यांचा देश

भर दुपारची वेळ आहे. सोसायटीतील आजी-आजोबा वामकुक्षी घेऊ पाहत आहेत. त्याच वेळी बाहेर लहान मुलांचा नुसता कल्ला सुरू आहे. या कार्ट्यांमुळे कुणीही चिडेल. आजोबा वैतागले तर नवल नाही. ते हातात काठी घेतील आणि मुलांच्या मागे लागतील. मुलांच्या आई-वडिलांकडे सतत तक्रारी करतील. कदाचित एक धपाटाही देतील... पण कुणी न्यायालयात जाईल? नुकसान भरपाई मागेल?मुलांचा दंगा आणि रहिवाशांचा त्रागा, हे चित्र कोणत्याही सोसायटीत दिसेल. मात्र उनाड मुलांनी कितीही त्रास दिला तरी आजोबा मंडळी कधीच या मुलांना न्यायालयात खेचणार नाहीत. अर्थातच असे अमेरिकेत होणे शक्‍य नाही. सध्या तिथे स्कॉट स्विम या डेन्व्हर येथील आठ वर्षांच्या चिमुरड्याने केलेल्या "गुन्ह्या'ची चर्चा सुरू आहे. बर्फाच्छादित पर्वतरांगातून स्कीईंगची बेफाम मजा लुटताना त्याने पेनिसेल्व्हिनियामधील डेव्हिड जे. फाल्हर या साठवर्षीय आजोबांना जोरदार धडक मारली, एवढाच त्याचा "अपराध' आहे. त्यामुळे त्यांचे खांदेच निखळले. चिडलेल्या फाल्हर यांनी चिमुरड्या स्कॉटची गचांडी धरली, धोपटले आणि शिव्याही दिल्या. तेवढ्यात त्याचे वडील तिथे आल्याने त्याची सुटका झाली. खरे तर हा विषय तिथेच संपला होता; पण काही महिन्यांनंतर विमा कंपनीच्या सल्ल्यानुसार फाल्हर यांनी नुकसानभरपाई मागणारे पत्र स्कॉटच्या वडलांना म्हणजे रॉब स्विम यांना पाठविले. त्याचे काही उत्तर न आल्यामुळे (रॉब यांच्या म्हणण्यानुसार, असे कोणतेही पत्र मिळालेले नाही) चिडून त्यांनी थेट न्यायालयातच धाव घेतली आणि थोडाथोडका नव्हे, तर 75 हजार डॉलरचा (सुमारे 30 लाख रुपये) नुकसान भरपाई दावा ठोकला. "नेशन ऑफ लॉज' अशी प्रौढी मिरवणाऱ्या अमेरिकेत नुकसान भरपाईचे अवाच्या सवा दावे ही काही नवी बाब नाही. तिथे कुणीही, कुणाविरुद्ध आणि कशासाठीही नुकसान भरपाईचे दावे ठोकतात. मासेमारी ते शिक्षण ते वैद्यकीय अनैतिकता, असे कोणतेही विषय या दावेकऱ्यांना वर्ज्य नाहीत. स्कॉट विरुद्ध फाल्हर हा दावा मात्र अनेक दृष्टीने वेगळा होता. साठ वर्षांच्या आजोबांनी आठ वर्षांच्या चिमुरड्याविरुद्ध यापूर्वी कधीही दावा ठोकल्याचे ऐकिवात नव्हते. जेव्हा ही बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली, त्याची लगेचच तीव्र प्रतिक्रिया उमटत गेली. इंटरनेटवरून तर अक्षरशः फाल्हर यांच्याविरोधात मोहीमच सुरू झाली. ""बालकाकडून कसली नुकसान भरपाई मागता?'', ""लहान मुले खेळणारच. हा अपघात तर नक्कीच नाही'', ""या दाव्याचा स्कॉटच्या बालमनावर काय परिणाम होईल? म्हातारे होऊनही एवढं समजत नाही?,'' यासारख्या असंख्य प्रश्‍नांच्या भडिमाराने फाल्हर हे "दुष्ट खलनायक'च बनले. अनेकांनी त्यांना थेट दूरध्वनी करूनच जाब विचारला. जनमताचा क्षोभ एवढा होता, की वैतागून त्यांना काही दिवस भूमिगतच व्हावे लागले. एवढे होऊनही फाल्हर यांचे वकील जिम चालट्‌ हे नुकसान भरपाईच्या दाव्यापासून तसूभरही मागे हटण्यास तयार नाहीत. ""बालक असला म्हणून काय झालं? कायद्यानुसार स्कीईंग सुरक्षेची जबाबदारी लहान-मोठ्यांवर सारखीच आहे,'' असे त्यांचे म्हणणे आहे. या दाव्याकडे अनेक जण excessive litigation चा उत्तम नमुना म्हणून पाहत आहेत. छोट्यामोठ्या कारणावरून अवाढव्य भरपाई मिळवून देणारी मोठी साखळीच तिथे कार्यरत आहे. अनेक नामवंत वकिली कंपन्या फक्त नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचेच काम स्वीकारतात. थोडी आकडेवारी पहा, म्हणजे लक्षात येईल, की ही किती मोठी "इंडस्ट्री' आहे! एक कोटी 70 लाख खटले आणि 233 अब्ज डॉलरची (सुमारे सव्वानऊ लाख कोटी रुपये) नुकसान भरपाई! ही नुकसान भरपाई देतादेताच अनेक उद्योग दिवाळखोरीत गेले आणि त्यातून हजारोंची नोकरी हिसकावली गेली. चुकीचे निदान केले, म्हणून खटले भरले जातील, या भीतीने दहापैकी आठ डॉक्‍टर अनेक अनावश्‍यक चाचण्या करण्यास सांगतात, हा त्याचाच एक परिणाम. हे सारे अर्थकारणावर विपरीत परिणाम करणारे, चिंताजनक ट्रेंड. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील कायद्याचे प्राध्यापक डॉ. मॅकफारलॅंड यांनी या परिस्थितीचे चपखल असे वर्णन केले आहे. ते लिहितात,""इट इज नॉट लॉसुट्‌स, इट इज सूट फील्ड विथ लॉयर्स. रिअल पार्टीज इन इंटरेस्ट आर लॉयर्स.'' एवढ्यावरच न थांबता देशाच्या मानसिकतेवरही कोरडे ओढताना ते म्हणतात, ""दि स्ट्रेंथ ऑफ नेशन इज दि वुई आर नेशन ऑफ लॉ, बट नॉट नेशन ऑफ एथिकल बिवेव्हर...''अमेरिकेमध्ये न्याययंत्रणा सक्षम असल्यामुळेच हे सर्व शक्‍य आहे. जिथे अडीच कोटीहून अधिक खटले विविध न्यायालयांत तुंबून पडले आहेत. जिथे खटले निकाली लागण्याचे प्रमाण केवळ सात ते दहा टक्के आहे आणि जिथे शिक्षा होण्याचे प्रमाण (कन्व्हिक्‍शन रेट) केवळ एक टक्काच आहे, त्या भारतामध्ये अमेरिकेप्रमाणे हे शक्‍य आहे? साधा न्याय मिळण्यासाठी अजूनही न्यायालयाचे असंख्य खेटे मारावे लागत असले तरी भारतातही असा ट्रेंड येऊ पाहत आहे. सध्या तरी त्याचे स्वरूप जनहितार्थ याचिकांसारखे आहे. त्यांचाच अतिरेक होऊ लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकार, वकील आणि न्यायमूर्तींनाही नुकतेच फटकारले आहे. ग्राहक न्याय मंचामध्येही नुकसान भरपाई मागितली जाते; पण ती वस्तू आणि सेवा यांच्या दर्जाबद्दलच असते. अपघात आणि बदनामी या दोन प्रकारांतही भरपाई मिळू शकते. सध्या तरी अतिरेकी नुकसान भरपाईसाठी दावे करण्याचा "व्हायरस' आपल्याला बाधणार नाही, असा निष्कर्ष काढता येऊ शकेल.
................................


"कायद्याचे राज्य'
""हे खटले कायद्यासाठी नाहीत, वकिलांसाठी आहेत. आपण "कायद्याचे राज्य' असल्याचा अभिमान बाळगतो आहोत. आपली ताकद "कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेतच अडकून पडली आहे, "नीतिमान व्यक्तींचे राज्य' या संकल्पनेत नाही!''- डॉ. मॅकफारलॅंड"स्यू'ची बाजारपेठ!अमेरिकेत असणाऱ्यांकडून आपण "स्यू'विषयी ऐकतो. अशा खटल्यांची कधी कधी चर्चाही होते. याला आता अमेरिकेतही "मार्केट', म्हणजे बाजारपेठ असे संबोधले जात आहे. या बाजारपेठेची सध्याची उलाढाल आहे एक कोटी 70 लाख खटले आणि 233 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे सव्वानऊ लाख कोटी रुपये) नुकसान भरपाई!

"बूम' गर्भाशयाच्या "आऊटसोर्सिंग'मध्ये

भारतामध्ये "बीपीओ' आणि "केपीओ' (नॉलेज प्रोसेसिंग आउट) व्यवसायात सध्या "बूम' आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. "बीपीओ'मध्ये आता नवीन व्यवसायाची भर पडली आहे. "सरोगेट मदरहूड' हे त्याचे नाव. ज्या महिलांना गर्भधारणा शक्‍य नाही (वैद्यकीय किंवा अन्य कारणांसाठी) त्यांच्या अपत्याला जन्म देण्यासाठी स्वतःचे गर्भाशय "भाड्या'ने देणे, असा हा व्यवसाय. सुरवातीला केवळ नातेवाइकांमध्येच अशी "सरोगसी' चालायची; पण गेल्या काही वर्षांत त्याचे झपाट्याने व्यावसायीकरण झाले आहे.यापूर्वी परदेशी मंडळींना भारतात उत्तम पद्धतीने "आयव्हीएफ' (इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन) सुविधा मिळत असे. पाश्‍चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतात ही सुविधा खूपच स्वस्तात मिळते आणि तीही उत्तम दर्जाची. "सरोगसी' हे त्यापुढील पाऊल आहे. प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कमला सेल्वराज यांच्या मते हा आता नियमित उत्पन्नाची हमी देणारा व्यवसाय बनला आहे. महिला समुपदेशक हरलीन अहलुवालिया यांच्या अंदाजानुसार गेल्या तीन वर्षांत "सरोगसी'चे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. भारतातील लवचिक कायदेशीर प्रक्रिया, स्वस्तामध्ये उत्तम वैद्यकीय सुविधा आणि प्रसूतीनंतर निर्माण होणारी कमी गुंतागुंत यामुळे परदेशी मंडळी विशेषतः अनिवासी भारतीयांना "सरोगसी'साठी भारत हे उत्तम ठिकाण वाटते, यात नवल नाही. "सरोगसी'च्या घटना भारताच्या प्रत्येक भागात होत असल्या तरी गुजरातमधील आनंद जिल्हा त्यासाठी कुप्रसिद्ध बनला आहे. तेथील आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या किमान पन्नास महिला "सरोगेट मदर' बनलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यासाठी पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये काही लाख डॉलर मोजावे लागतात, तेच काम ("भाड्याने गर्भाशय') भारतात फक्त अडीच हजार डॉलरमध्ये होऊ शकते. आनंदमधील "आंकाक्षा फर्टिलिटी क्‍लिनिक'च्या डॉ. नैना पटेल या स्वाभाविकपणे "सरोगसी'च्या समर्थक आहेत. त्या म्हणतात, ""अपत्यप्राप्तीची असमर्थता हा जागतिक प्रश्‍न आहे, म्हणूनच त्याचे उत्तरही जागतिक पातळीवरच शोधावे लागेल. त्यामुळे तो व्यवसाय नाही; तर समाजासाठी केलेली "सेवा'च आहे.'' "सरोगेट मदर'झालेल्या महिलांचे शारीरिक, मानसिक शोषण होते, त्याचे काय? या प्रश्‍नावर त्या म्हणतात, ""अशा महिलांची आम्ही उत्तम काळजी घेतो. जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आम्ही देतो. त्यामुळे त्यांचे शोषण होण्याचा मुद्दा येतोच कुठे?'' हे समर्थन अनेकांना मान्य नाही. जयपूरच्या महात्मा गांधी वैद्यकीय संस्थेचे प्रमुख डॉ. मोहनलाल स्वर्णकार यांचा "सरोगसी'ला ठाम विरोध आहे. ""यामुळे समाजाच्या नैतिकतेला तडे जातील आणि त्यातून मानसिक आणि नैतिक प्रश्‍न तयार होतील, की ज्याची सहज उत्तरे मिळणार नाहीत.'' ते पुढे असेही म्हणतात, ""ज्या देशात महिलांवर नेहमीच अत्याचार होत असतात, तिथे भरभक्कम पैशांचे आमिष दाखवून "सरोगेट मदर' होण्यासाठी का भाग पाडले जाणार नाही? तसेच परपुरुषाच्या अपत्याला जन्म देण्यातून निर्माण होणारी मानसिक घालमेल आणि त्यातून स्वतःच्या पतीबरोबरील संबंधांमध्ये निर्माण होणारा तणाव यांना कसे सामोरे जाणार?''